दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के फंडिंग के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच आज 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3750 करोड़) के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 500 मिलियन डॉलर का यह फ़ंड एडीबी बोर्ड द्वारा हाल ही में स्वीकृत 1 बिलियन डॉलर के ऋण का पहला भाग है। भारत सरकार की तरफ से ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे और एडीबी के इंडिया रेसिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए। इस 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उपयोग दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के ईलेक्ट्रिफाइड ट्रैक, मल्टीमॉडल हब और स्टेशन के निर्माण के लिया किया जाएगा जिसका डिज़ाइन वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के अनुकूल होगा।
श्री कुलदीप नारायण, आईएएस, ने एनसीआरटीसी के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला
श्री कुलदीप नारायण, आईएएस, संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त